बिहार सरकार का राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का राज्य की भूमि एवं राजस्व से संबंधित मामलों में महत्वपूर्ण योगदान है। यह विभाग भूमि प्रशासन, भूमि सुधार, भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण और राजस्व संग्रहण से जुड़े कार्यों को संचालित करता है।

विभाग की मुख्य जिम्मेदारियां

1. भूमि सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त

   • राज्य में भूमि का सर्वेक्षण कर अद्यतन रिकॉर्ड तैयार करना।
   • किसानों और भू-स्वामियों के लिए भू-अधिकार से संबंधित दस्तावेजों की सुरक्षा।

2. भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण

   • “भूलेख” एवं “भूमि सूचना प्रणाली” को ऑनलाइन उपलब्ध कराना।
   • भूमि विवादों को कम करने के लिए पारदर्शी और सुलभ प्रणाली विकसित करना।

3. राजस्व संग्रहण

   • भूमि कर एवं अन्य राजस्व का संग्रहण और राज्य को वित्तीय रूप से मजबूत बनाना।

4. भूमि सुधार योजनाएँ

   • भूमिहीनों को भूमि वितरण।
   • बटाईदारों के अधिकारों की सुरक्षा।
   • अवैध कब्जों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाना।

5. नए कानून एवं नीतियाँ

   • भूमि से जुड़े कानूनों को अद्यतन करना और उनकी प्रभावी निगरानी।
   • भूमि विवादों के निपटारे के लिए नई नीति और योजनाएँ बनाना।

डिजिटल सेवाएँ

बिहार सरकार ने भूमि संबंधी सेवाओं को ऑनलाइन करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसके तहत नागरिक http://biharbhumi.bihar.gov.in/ पर जाकर निम्नलिखित सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं:

• भूमि रिकॉर्ड (खसरा, खतियान) देखना।
• ऑनलाइन दाखिल-खारिज आवेदन।
• नक्शा एवं भू-अधिकार संबंधी अन्य सेवाएँ।

नवीनतम पहल और योजनाएँ

• MIS पोर्टल का विकास – जिससे भूमि सुधार से जुड़े आंकड़ों की निगरानी की जाती है।
• भू-अभिलेखों की पारदर्शिता – भ्रष्टाचार रोकने हेतु ऑनलाइन भूमि खरीद-बिक्री प्रक्रिया।
• ग्राम स्तर पर भूमि सुधार कार्यक्रम – जिससे स्थानीय स्तर पर भूमि विवादों को हल किया जा सके।

निष्कर्ष

बिहार सरकार का राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग भूमि से जुड़े मामलों के डिजिटलीकरण और पारदर्शिता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएँ न केवल भूमि स्वामित्व से जुड़े विवादों को कम कर रही हैं, बल्कि नागरिकों के लिए भूमि संबंधित सेवाओं को भी सुगम बना रही हैं।